नेपालको संविधानले लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ। साथै नागरिकहरुको आर्थिक तथा सामाजिक समृध्दिका लागि मौलिक हक एवम् राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने; उपलब्ध साधन स्रोत र आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने, बजार विविधिकरण र विस्तार गर्ने; कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण लगायतका कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने समेतको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। साथै मन्त्रालय गठन गर्दाको अवस्थामा तयार भएको ...
थप जानकारी...